मंत्री जी को ही पढ़ा दिया नियमों का पाठ…

सीहोर। इछावर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों प्रशासन और सत्ताधारी दल के बीच तनातनी चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान जब प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने जनता के कार्य और विकास योजनाओं की गति तेज करने के निर्देश दिए तो मौके पर मौजूद एसडीएम स्वाति मिश्रा ने नियमों और कानूनों की किताबें खोलकर जवाब देना शुरू कर दिया। यह बैठक क्षेत्र में अब चर्चा का कारण बन गई है।
बता दें इछावर स्थित एसडीएम कार्यालय में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों, विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था।
सूत्रों के अनुसार जब बैठक में भाजपा नेताओं ने जनता के काम न होने और आम नागरिकों की परेशानियां उठानी पडऩे का मुद्दा उठाया तो माहौल गरमा गया। आरोप है कि जब राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को त्वरित गति से काम करने और जनता की समस्याओं का समाधान करने को कहा तो एसडीएम स्वाति मिश्रा ने नियमों का हवाला देते हुए मंत्री के निर्देशों पर कानूनी अड़चनें और प्रावधान गिनाने शुरू कर दिए। स्थिति यह बन गई कि सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि मंत्री के निर्देशों के जवाब में नियम-कानूनों की लंबी फेहरिस्त पेश की जा रही है।
भाजपा नेताओं ने भी उठाए एसडीएम की कार्यशैली पर सवाल
यह मामला केवल एक मंत्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बैठक में मौजूद स्थानीय भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी एसडीएम स्वाति मिश्रा की कार्यशैली के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई। नेताओं की शिकायत थी कि अधिकारी प्रशासनिक नियमों और कानूनी पेचीदगियों की आड़ में आम जनता के जरूरी कामों को टाल रहे हैं, जिससे जनता बुरी तरह परेशान हो रही है।
बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा, तहसीलदार गजेंद्र सिंह लोधी, जनपद पंचायत सीईओ रूशाली पोरस, और भाजपा नेता शंकर जायसवाल व कैलाश सुराना सहित कई प्रमुख अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सभी के सामने जब यह वाकया हुआ तो आम जनता के बीच यह सवाल बड़ा हो गया है, जब सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि और मंत्री ही स्थानीय प्रशासनिक सिस्टम के रवैये से परेशान हैं तो आम और गरीब जनता की सुनवाई थानों और तहसीलों में कैसे होती होगी।
योजनाओं पर राजस्व मंत्री के सख्त निर्देश
एक तरफ जहां प्रशासनिक गतिरोध की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेताया है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



