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भोपाल में ‘संविधान रक्षा मार्च’ से ठीक पहले सियासी पारा हाई, एक लाख कार्यकर्ताओं के जुटने की तैयारी के बीच बिना अनुमति रैली-प्रदर्शन पर लगी रोक

भोपाल। राजधानी भोपाल में 26 नवंबर को होने वाले कांग्रेस के बड़े शक्ति प्रदर्शन से महज 10 दिन पहले प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बिना अनुमति किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन, रैली और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संविधान दिवस के मौके पर भोपाल में एक लाख कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने की तैयारी चल रही है, जिसमें राहुल गांधी के शामिल होने की भी संभावना है। ठीक इसी माहौल के बीच पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 163(1) के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

तत्काल प्रभाव से लागू किए गए इस आदेश के तहत अब किसी भी राजनीतिक दल, संगठन, समुदाय या प्रतिनिधिमंडल को अपनी मांगों को लेकर आमसभा, पदयात्रा, रथयात्रा, पुतला दहन या ज्ञापन देने जैसे कार्यक्रमों के लिए पुलिस विभाग को पूर्व सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। सरकारी दफ्तरों, शासकीय भवनों और निजी आवासों के घेराव को भी इस दायरे में शामिल किया गया है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के मुताबिक इस आदेश का मुख्य उद्देश्य शहर की कानून-व्यवस्था बनाए रखना, यातायात को सुचारू रखना और आम नागरिकों के दैनिक जीवन को किसी भी तरह की असुविधा से बचाना है। पुलिस का कहना है कि पूर्व सूचना मिलने से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सकेंगे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने जैसी स्थितियों को रोका जा सकेगा।

दिल्ली चलो आंदोलन स्थगित
दूसरी ओर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के विरोध में प्रस्तावित 25-26 नवंबर के दिल्ली चलो आंदोलन को स्थगित कर दिया है। पार्टी ने अब 26 नवंबर यानी संविधान दिवस पर सभी राज्यों के मुख्यालयों में संविधान रक्षा मार्च निकालने का फैसला किया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस भोपाल में एक लाख कार्यकर्ताओं को जुटाकर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटी है।

कांग्रेस ने जताया विरोध
प्रशासन के इस नए फरमान को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुलिस कमिश्नर के इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का प्रयास बताया है। 26 नवंबर को होने वाले प्रस्तावित मार्च से ठीक पहले लागू हुए इन प्रतिबंधों के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन और कांग्रेस के बीच इस आयोजन की अनुमति को लेकर क्या स्थिति बनती है।

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