शिवराज राज का तबादला उद्योग अब मोहन सरकार में बना तबादला फैक्ट्री…

भोपाल। मध्यप्रदेश की सियासत में इन दिनों तबादलों को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवकृदोनों के कार्यकालों को एक ही तराजू पर तौलते हुए भाजपा सरकार पर करारा सियासी प्रहार किया है।
सीएम डॉ. मोहन यादव को लिखे एक तीखे पत्र में जीतू पटवारी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि प्रदेश में भाजपा के चेहरे और सरकारें तो बदलती हैं, लेकिन तबादलों की सियासत नहीं बदलती।
दोनों दिग्गज नेताओं पर सीधा निशाना साधते हुए पटवारी ने तंज कसा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय प्रदेश में जो तबादला उद्योग चलता था, वह अब डॉ. मोहन यादव की सरकार में बाकायदा तबादला फैक्ट्री में तब्दील हो गया है।
शिवराज से मोहन तक
जीतू पटवारी के इस ताजा हमले के केंद्र में भाजपा के दो सबसे बड़े चेहरे शिवराज सिंह चौहान और डॉ. मोहन यादव हैं। पटवारी का आरोप है कि सत्ता परिवर्तन के बाद उम्मीद थी कि प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता आएगी, लेकिन मोहन सरकार ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए तबादलों की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। पटवारी ने सीएम मोहन यादव को भेजे पत्र में आधिकारिक आंकड़ों का पिटारा खोलते हुए बताया कि किस तरह अफसरों को फुटबॉल की तरह एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर उछाला जा रहा है…
20 महीने में 325 से ज्यादा आईएएस बदले
पटवारी के मुताबिक दिसंबर 2023 मोहन सरकार के गठन से जुलाई 2025 के बीच महज 20 महीनों में 325 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। यानी औसतन हर दो दिन में एक आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारी बदल दी गई।
मई से जुलाई 2026 तक जारी रहा दौर
यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। मई 2026 में एक साथ 62 आईपीएस अधिकारियों का फेरबदल हुआ तो वहीं 23 जुलाई 2026 के बाद 36 आईएएस अधिकारियों को फिर इधर-उधर किया गया।
कलेक्टर-एसपी भी अस्थिर
पिछले महज तीन महीनों में करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और एक दर्जन जिलों के एसपी बदले जा चुके हैं।
सीएम मोहन यादव की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पटवारी ने पूछा कि क्या महज ढाई महीने में कोई कलेक्टर पूरे जिले की व्यवस्था सुधार सकता है या फिर छह महीने के छोटे से कार्यकाल में कोई एसपी अपराध और कानून-व्यवस्था में कोई स्थायी बदलाव ला सकता है।
कूनो के डायरेक्टर का उदाहरण देकर समझाया सिस्टम का दर्द
प्रशासनिक अस्थिरता से हो रहे नुकसान को समझाने के लिए जीतू पटवारी ने कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर आईएफएस बी. उत्तम कुमार शर्मा के अनुभव का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को नए इलाके की जमीनी हकीकत और व्यवस्था को समझने में ही एक से दो साल का वक्त लग जाता है। ऐसे में समय से पहले ही अधिकारियों को हटा देने से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बीच में ही ठप हो जाता है और इसका सीधा खामियाजा प्रदेश की आम जनता को भुगतना पड़ता है।
बोतलें ढोने वाले पकड़े जाते हैं पर सिंडिकेट आजाद क्यों
तबादलों की सियासत के साथ-साथ पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ग्द्ध पर अवैध शराब के बढ़ते नेटवर्क को लेकर भी मोहन सरकार की घेराबंदी की। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात सीमा से सटे बड़वानी, झाबुआ और धार जिलों में अवैध शराब तस्करी के 163 प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन आबकारी विभाग की कार्रवाई केवल ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को पकडऩे तक सिमट कर रह गई।
असली सरगनाओं को अभयदान क्यों
पटवारी ने सवाल उठाया कि आखिर शराब बनाने वाली फैक्ट्रियोंए वेयरहाउस मालिकों और तस्करी के मुख्य सिंडिकेट को जांच के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है। सरकार की इसी बेबसी के चलते मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और प्रदेश को हर साल करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
सीएम मोहन यादव के सामने जीतू पटवारी की 4 प्रमुख मांगें
न्यूनतम 2 साल का कार्यकाल तय हो: सामान्य परिस्थितियों में कलेक्टर, एसपी और प्रमुख विभागीय पदों पर पदस्थ आईएएस-आईपीएस अधिकारियों का कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए।
तबादले के कारण सार्वजनिक हों: समय से पहले होने वाले तबादलों के लिखित कारण सार्वजनिक किए जाएं। केवल नेताओं की नाराजगी या राजनीतिक दबाव में तबादले न हों।
हर साल जारी हो श्वेतपत्र: राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष प्रशासनिक तबादलों पर एक विस्तृत श्वेतपत्र जारी करे।
कार्यक्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन: बार-बार अधिकारियों के बदले जाने से विभागों की कार्यक्षमता पर पड़े असर का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाए।