प्रशासनमध्यप्रदेश

आदमपुर कचरा खंती विवाद आज फिर ‘सुप्रीम’ कटघरे में

1.80 करोड़ जुर्माने और बार-बार लगती आग पर होगी सुनवाई

भोपाल। राजधानी की बहुचर्चित आदमपुर कचरा खंती एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत के रडार पर है। मंगलवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अहम सुनवाई होने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि सुनवाई से ठीक एक दिन पहले ही आदमपुर क्षेत्र में कचरा खंती के पास स्थित प्लास्टिक प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसने नगर निगम के दावों और तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है।

पर्यावरणविद् डॉ. सुभाष सी. पांडे की याचिका पर यह पूरा मामला गरमाया हुआ है। डॉ. पांडे का आरोप है कि भोपाल नगर निगम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स.2026 का पालन नहीं कर रहा है। खंती से न तो पुराने कचरे का पहाड़ पूरी तरह हटा है और न ही यहां आग लगने की घटनाओं पर लगाम लग पाई है। दूसरी ओर सोमवार को प्लास्टिक प्लांट में लगी आग पर निगम के अफसर यह कहकर पल्ला झाड़ते नजर आए कि आग खंती में नहीं लगी। इस पर डॉ. पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि यह प्लांट कचरा खंती का ही हिस्सा है और जिम्मेदार अधिकारी केवल बचने के रास्ते तलाश रहे हैं।

1.80 करोड़ के जुर्माने से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सफर
इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत मार्च 2023 में हुई थी, जब खंती में लगातार लग रही आग को लेकर डॉ. पांडे ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। 31 जुलाई 2023 को एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए भोपाल नगर निगम पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का भारी-भरकम जुर्माना ठोका था। इसी जुर्माने को माफ कराने के लिए निगम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

पूरे देश के लिए नजीर बन सकता है फैसला
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ टिप्पणी की थी कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 देश में कचरा प्रबंधन की चुनौतियों को जड़ से हल करने के लिए बनाए गए हैं। कोर्ट ने संकेत दिए थे कि इस मामले में ऐसे निर्देश जारी किए जाएंगे जो न सिर्फ भोपाल नगर निगम, बल्कि पूरे देश के स्थानीय निकायों पर लागू होंगे। ऐसे में आज की सुनवाई में कचरे के वैज्ञानिक निपटारे और नए नियमों के सख्ती से पालन पर बड़ा फैसला आ सकता है।

आंकड़ों का गणित: कचरा ज्यादा, इंतजाम कम
रोजाना कचरा: भोपाल शहर से हर दिन करीब 850 टन कचरा निकलता है, जिसमें से 800 टन प्रोसेसिंग के लिए आदमपुर खंती पहुंचता है।
कचरे की स्थिति: इसमें करीब 290 टन मिट्टी होती है, जबकि बाकी 510 टन मिक्स कचरा बचता है।
क्षमता की कमी: निगम के पास जो प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद हैए उसकी क्षमता महज 420 टन की ही है। यानी रोजाना करीब 90 टन कचरा बिना प्रोसेस हुए ही जमा होता जा रहा है।

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