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मुख्यमंत्री आवास के पास आदिवासी-दलित छात्रावास बना खंडहर, नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने सरकार को घेरा

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भोपाल स्थित डॉ. अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महाविद्यालयीन छात्रावास का दौरा कर विद्यार्थियों से संवाद किया और छात्रावास की बदहाली को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों की मांग पर अपने प्रयासों और निधि से तैयार कराई गई कम्प्यूटर लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया।

नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने बताया कि पिछले दौरे के दौरान विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी और अध्ययन संसाधनों की मांग की थी। छात्रों की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने कम्प्यूटर लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई, जिससे विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देना उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि शिक्षा ही सशक्त और समान अवसरों वाले समाज की नींव रखती है।

लाइब्रेरी के उद्घाटन के बाद सिंघार ने छात्रावास परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान जर्जर भवन, नहाने के लिए समुचित व्यवस्था न होने और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक छात्रावास में प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने रहकर पढ़ाई की है, लेकिन आज सरकार की अनदेखी के कारण यह खंडहर बनने की कगार पर है। मुख्यमंत्री आवास से महज चंद मिनट की दूरी पर स्थित छात्रावास की यह दशा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। जब राजधानी के प्रमुख छात्रावास का यह हाल है तो प्रदेश के दूरस्थ अंचलों के छात्रावासों की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

भाजपा और आरएसएस पर साधा निशाना
सिंघार ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस आदिवासी व दलित वर्ग के वोट तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनके अधिकार और बुनियादी सुविधाएं देने से पीछे हटते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक ओर सरकार आदिवासी गौरव दिवस मना रही है और दूसरी ओर आदिवासी विद्यार्थियों के छात्रावास बदहाल पड़े हैं। इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है।

पहले भी उठाया था बदहाली का मुद्दा
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कुछ महीने पहले भी उन्होंने इस छात्रावास का निरीक्षण कर समस्याएं उजागर की थीं और सरकार का ध्यान खींचा थाए लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। इसी वजह से वे दोबारा विद्यार्थियों के बीच पहुंचे हैं। उन्होंने सरकार को चेताया कि वह केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर दलित और आदिवासी छात्रावासों की दशा सुधारे और विद्यार्थियों को उनका हक दे।

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