हरित ऊर्जा में निवेश के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पसंद बन रहा है: सीएम डॉ. यादव

भोपाल। मध्यप्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। हरित ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए प्रदेश निवेश का आकर्षक केंद्र बन रहा है। ये कंपनियां यहां अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखा रही हैं।
यह बात मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह बात सेक्का क्लाइमेट फाउंडेशन के उपाध्यक्ष क्ले स्ट्रेंजर और सीमा पॉल के साथ बैठक में कही। इस मुलाकात में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर के वरिष्ठ सलाहकार मोहित भार्गव भी मौजूद थे। बैठक में स्वच्छ और सतत भविष्य के लिए सहयोग के उद्देश्यों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान और नवाचारों को हरसंभव सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
ऊर्जा परिवर्तन मिशन केंद्र की शुरुआत
अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के सहयोग से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) भोपाल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत मैनिट में सेंटर फॉर मिशन ऑन एनर्जी ट्रांजिशन का शुभारंभ हुआ है। यह केंद्र भारत की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों पर काम करेगा और नीतिगत व औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए सुझाव और रणनीतियां तैयार करने में मदद करेगा।
मैनिट के निदेशक केके शुक्ला ने बताया कि यह केंद्र भारत में ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए शैक्षणिक, नीति.निर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच उत्कृष्ट सहयोग को दर्शाता है। यह केंद्र स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों पर उन्नत अनुसंधान करेगा, नीति निर्माताओं को डेटा.आधारित सुझाव देगा और ग्रिड स्थिरता, ऊर्जा भंडारण व मांग.पक्ष प्रबंधन के लिए नवाचारों को बढ़ावा देगा। साथ ही प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण में भी मदद करेगा।
इस अवसर पर ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख संस्थाओं जैसे जीआईज़ेड, सीईईडब्ल्यू, डब्ल्यूआरआई, सीएसआईएस और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमन बीर सिंह बैंस ने कहा कि इस एमओयू से प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकेगा।