सीहोर। जिला पंचायत सदस्यों ने सीईओ, कलेक्टर व कमिश्नर को ज्ञापन देकर जिला पंचायत के अधोसंरचना विकास कार्यों की राशि में अनियमितता का आरोप लगाया है। सदस्यों का कहना जिला पंचायत की लापरवाही से दो साल की राशि लेप्स गई। वहीं जून 2020 से हटाई गई जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद प्रशासकीय समिति का गठन की नियुक्ति नहीं की गई, जिससे दो साल की राशि अटकी हुई। सदस्यों ने जल्द ही राशि जारी नहीं करने पर धरना आंदोलन की दी चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में जिला पंचायत सदस्य तुलसीराम पटेल, गोपाल सिंह इंजीनियर, दशरथ राजपूत, अंबाराम मालवीय, कृष्णा सिंह, हरिसिंह देवड़ा, राजेश गौर आदि शामिल थे।
जिला पंचायय सीईओ हर्ष सिंह, कलेक्टर अजय गुप्ता और कमिश्नर कवींद्र कियावत से मिलकर जिला पंचायत सदस्यों ने बताया कि जिला पंचायत के अधोसंरचना विकास के वर्ष 2016-17 के 145 कार्य के 120 लाख व वर्ष 2017-18 के 190 लाख के कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिसकी कुल राशि 3 लाख 70 हजार रुपये जिला पंचायत अधिकारी-कर्मचारियों की सैलरी मद नियम विरुद्ध राशि जारी की गई थी। जबकि उक्त वर्षों की राशि अधिकारियों की लापरवाही के कारण लैप्स हो गई थी। वहीं ग्राम पंचायतों पर धारा 40 और धारा 92 की कारवाई का डर दिखाकर राशि वापस जमा करने का दबाव बनाया गया, जो राशि अभी तक वापस नहीं आई। इससे स्वीकृत कार्य अपूर्ण स्थिति में है। उक्त अपूर्ण कार्यों के कारण जिला पंचायत के संबंधित अधिकारियों के ऊपर गबन का केस दर्ज करवाया जाना चाहिए या उनकी निलंबन कार्रवाई की जाए।
कमिश्नर से इन 6 सबालों मांगे जवाब
-जिला पंचायत के अध्यक्ष को हटाने के बाद प्रशासकीय समिति का गठन की नियुक्ति क्यों नहीं कराई जा रही है।
-वर्ष 2016-17 व 2017-18 की राशि नियम विरुद्ध जिला पंचायत सैलरी मद से क्यों जारी की गई, किन अधिकारियों के कारण लैप्स हुई। कितनी राशि अप्राप्त है, जो गबन की श्रेणी में आत है, उसके लिए जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की।
-वित्त विभाग के नियमित लेखाअधिकारी के होते हुए संविदा अकाउंटेंट से राशि जारी कराने का नियम विरुद्ध कार्य क्यों कराया जा रहा है। जबकि उसका ट्रांसफर हो गया है।
-निर्माण कार्यों का प्रभार जिला पंचायत के नियमित अधिकारियों के होते हुए संविदा से नियम विरुद्ध कार्य क्यों कराया जा रहा है।
-जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में कई बार अधोसंरचना मद की राशि के संबंध में मुद्दा उठाया गया की लेप्स राशि के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
-जिला पंचायत सदस्य की लैप्स राशि कब तक प्राप्त होगी इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे अपूर्ण कार्य पूरे कराए जा सके।
14वें वित्त की पुरानी लैप्स हो गई, जो अब वह नहीं मिलेगी। अभी 15वें वित्त की राशि आई है, जो जिला पंचायत की बॉडी गठित होते ही वितरित की जाएगी।
हर्ष सिंह, सीईओ जिला पंचायत
