रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार का महत्वपूर्ण बजट सत्र आगामी 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह सत्र 20 मार्च तक चलेगा। करीब एक महीने तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी, जिसमें प्रदेश की आर्थिक दिशा और विकास का रोडमैप तय किया जाएगा।
सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका सदन को संबोधित करेंगे। अपने अभिभाषण में राज्यपाल सरकार की अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की प्राथमिकताओं का खाका पेश करेंगे। राज्यपाल का संबोधन सरकार की नीतियों का प्रतिबिंब माना जाता है, जिसे लेकर सदन में चर्चा की जाएगी।
विपक्ष की घेराबंदी और सत्ता पक्ष की तैयारी
इस बार का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस विधायकों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। विपक्ष का मुख्य फोकस जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था पर रहेगा। वहीं सत्ता पक्ष अपनी प्रमुख योजनाओं और उपलब्धियों के जरिए विपक्ष के हमलों का जवाब देने की तैयारी में है।
विकास की नई राह पर नजर
राजनीतिक गलियारों में इस बजट को काफी अहम माना जा रहा है। सरकार इस दौरान कुछ नए विधेयकों को पेश कर सकती है, जो राज्य के विकास और प्रशासन में बदलाव ला सकते हैं। जहां सत्ता पक्ष आगामी योजनाओं के लिए फंड के आवंटन पर जोर देगा, वहीं विपक्ष हर खर्च और नीति पर पैनी नजर रखेगा। कुल मिलाकर 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ की सियासत का केंद्र विधानसभा होगी, जहां बहस, चर्चा और तीखी नोकझोंक के बीच प्रदेश के विकास का बजट पारित किया जाएगा।
